शेतकऱ्यांना मिळणार आता हेक्टरी

सव्वा लाख रुपये.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2023

  

🌟मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2023 तिच्याबद्दल माहिती - 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीवर सौर पॅनेल विकसित करून दिवसा वीज पुरवठा करणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडने एक योजना सुरू केली आहे ज्यामध्ये सरकार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करेल.

या योजनेंतर्गत  भागात सबस्टेशनच्या 5 किमी परिसरात सुमारे 2 ते 10 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

★मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर पॅनेल बसवून वीजपुरवठा केला जाईल .

सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी उपलब्ध क्षमता असलेल्या 33/11 केव्ही महावितरणच्या सबस्टेशनची यादी उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना अतिरिक्त जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यासही महावितरण मदत करेल. GoM GR नुसार सरकारी जमिनीचा भाडेपट्टा दर 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी रु.1 असेल आणि खाजगी जमिनींचा भाडेपट्टा दर रु. 30000/- प्रति एकर प्रति वर्ष (वार्षिक 3% वाढीसह).

★सौर कृषी वाहिनी योजनेची अंमलबजावणी.

ही योजना खूप मोठ्या प्रक्रियेत लागू केली जाईल जी बर्‍याच कंपन्यांद्वारे हाती घेतली जाईल. योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया खाली दिली आहे.

• NVVN मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) निविदेत सहभागी होण्यासाठी विविध ठिकाणच्या निवडक बोलीदारांकडून जमिनीची निवड करेल आणि निविदेत सहभागी होण्यासाठी निवडलेल्या बोलीदारासोबत आवश्यक करार करेल. 

• या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी, NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (NVVN), NTPC ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी, जमीन खरेदी करण्यासाठी बोली आमंत्रित केल्या आहेत.

• लीज कराराच्या बाबतीत, लीज करारावर स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून लीजचा कालावधी 30 वर्षे असेल.

• NVVN जमीन खरेदी करेल किंवा अर्जदारांसोबत लीज करार करेल. 

• या जमिनीचा वापर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी केला जाणार आहे.

★महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडने ही योजना सुरू केली असून त्याअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणार आहे. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर पॅनेल बसवून वीज पुरवठा केला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत, कृषी बहुल भागात सुमारे 2 ते 10 मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प 5 किमी सबस्टेशनच्या आत कार्यान्वित केले जातील. सौर प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी उपलब्ध क्षमता असलेल्या 33/11 केव्ही महावितरणच्या सबस्टेशनची यादी उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांची अतिरिक्त जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यासाठीही महावितरण मदत करेल. GOM Gr. यानुसार सरकारी जमिनीचा भाडेपट्टा दर ठरविण्यात येणार असून, तो प्रत्येक शेतकऱ्याला देणे बंधनकारक असेल.

★जे शेतकरी विजेचा खर्च भागवू शकत नाहीत, त्यांना स्वस्तात वीज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. संपूर्ण शेतकरी वर्गाला विजेचा वापर करता यावा यासाठी कमी दरात वीज उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने सौर कृषी वाहिनी योजना महाराष्ट्र नावाची योजना सुरू केली आहे, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना वीज देण्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर केला जाईल. सौरऊर्जा निर्मितीसाठी राज्यातील विविध भागात सौर पॅनेल उभारण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी ठेवला आहे. या योजनेद्वारे सर्व शेतकरी वर्गाला त्यांच्या घरी वीज पुरवठा होणार आहे. या योजनेची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी 2017 मध्ये केली होती. सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेचा राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला भरपूर लाभ मिळणार आहे.

★ही योजना लागू करण्यासाठी सरकारने 3,700 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

या योजनेंतर्गत, राज्य सरकारने सौर पॅनेल बसविण्याची मंजुरी प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शेतकरी आपली जमीन १५ वर्षांसाठी सरकारला भाड्याने देणार आहेत.

★आपणा सर्वांना माहित आहे की आपल्या देशातील शेतकरी आपल्या देशासाठी खूप कष्ट करतात. भारत सरकारही शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी अनेक योजना सुरू करत आहे. ज्याचा फायदा घेऊन शेतकरी त्यांचे जीवनमान सुधारू शकतील आणि त्यांच्या अडचणींवर मात करू शकतील. आपला भारत हा विकसनशील देश असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात विजेची व्यवस्था नाही, आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे ते त्यांच्या गरजेनुसार वीज वापरू शकत नाहीत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सरकार मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध करून देईल, जेणेकरून त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

★मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचे फायदे

या योजनेचे खालील फायदे आहेत:-

★ही योजना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केली आहे.

महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात वीज पुरवणार आहे.

या योजनेतून वीज देण्यासाठी सरकारकडून सौरऊर्जेचा वापर केला जाणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडून ही योजना अद्याप कार्यान्वित झाली नसून, तिच्या पहिल्या टप्प्याचे काम अद्याप सुरू आहे.

शासनाने महाराष्ट्र सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर पॅनेलची निविदा पूर्ण केली आहे.

वीज निर्मितीसाठी पूर्णपणे सक्षम सौर पॅनेल बनवण्यासाठी सरकारला काही कालावधी लागू शकतो.

काही जिल्ह्यांपुरती मर्यादित न ठेवता ३ वर्षात संपूर्ण राज्याला वीज पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

सरकारने सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकऱ्याची जमीन मागितली तर त्यासाठी शेतकऱ्याला भाडे द्यावे लागेल.

या योजनेत सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती होणार असल्याने किमती कमी होण्याच्या अनेक शक्यता आहेत.

भूखंड घेतल्यानंतर 15 वर्षांसाठी हे भाडे शेतकऱ्यांनी सरकारला भरणे बंधनकारक असेल.

या योजनेंतर्गत सुमारे 200 शेतकऱ्यांना एक मेगावॅटपर्यंत वीज दिली जाणार आहे.

यासोबतच 4000 अतिरिक्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार 20 मेगावॅटचे सोलर प्लांटही देण्यात येणार आहेत.

या ऊर्जेच्या वापरासाठी सरकार सर्वप्रथम हे सोलर प्लांट समर्पित फीडरला दिले जाणार आहेत.

नुकतेच या योजनेंतर्गत लातूर आणि सोलापूरमध्ये सरकारकडून काही सोलर युनिट बसवण्यात येणार आहेत.

★महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची वैशिष्ट्ये

या योजनेची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:-

★महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत शासनाकडून शेतकऱ्यांना अत्यल्प दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

सरकार शेतकऱ्यांना 12 तास वीज सुविधा देणार असून विशेषतः आर्गो फीडरला त्याचा फायदा होणार आहे.

वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते, त्यामुळेच ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेत सौरऊर्जेचा वापर होणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यातून फारशी ऊर्जा मिळण्याची शक्यता नाही. पण त्याचा वापर आपल्या पर्यावरणावर होणार नाही.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी कोणताही अर्थसंकल्प जाहीर केलेला नाही.

ऊर्जा संसाधन विभागाने रोड लाइटसाठी 2500 कोटी रुपये आणि घरगुती वापरासाठी 1200 कोटी रुपये आधीच खर्च केले आहेत.

त्याच्या पुरवठ्यासाठी देशांतर्गत ठिकाणी होणारा खर्च सरकार कमी करू शकते.

या योजनेच्या मदतीने महाराष्ट्र सरकार केवळ वीज बिल कमी करण्याचे काम करत नाही, तर आर्थिक मदतही करत आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था बहुतांशी शेतीच्या उत्पादनावर अवलंबून आहे, त्यामुळे या योजनेला बहुमुखी योजना म्हणता येईल.

या योजनेचा लाभ सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांना होणार असला तरी या योजनेच्या मदतीने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या उत्पादनाला नवा दर्जा देता येणार आहे.

★मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची पात्रता या योजनेअंतर्गत अर्ज करू इच्छिणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी खालील पात्रता निकष पूर्ण केले पाहिजेत:- लाभार्थी मूळचा महाराष्ट्राचा असावा. शेतकऱ्यासाठी स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे ज्यावर तो शेती करू शकतो. या जमिनीची सर्व मुख्य कागदपत्रे शेतकऱ्याकडे असावीत. शेतकऱ्याला जमीन मिळत असेल तर त्यावर व्याज द्यावे लागते. शेतकरी, बचत गट, सहकारी संस्था, साखर कारखानदार, कृषी पंचायती इत्यादींना या योजनेत सहभागी करून घेता येईल.

★महत्वाची कागदपत्रे

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी खालील मुख्य कागदपत्रे आहेत.

★शेतकऱ्याचे आधार कार्ड.

★ओळखपत्राची प्रत.

★लागवडीयोग्य जमिनीची कागदपत्रे.

★जमिनीचे खाते.

★जमिनीचा नकाशा.

★सौर संयंत्रासाठी जागा.

★शेतकरी नोंदणी प्रमाणपत्र.

धन्यवाद